सेब बागवानी से संबंधित परियोजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब की बागवानी को पुनर्जीवित करने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए 500 करोड़ रुपये की एक नई परियोजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में इस परियोजना की घोषणा की और कहा कि यह पहल अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी, जिसका उद्देश्य सेब बागवानी के क्षेत्र को सशक्त बनाना और किसानों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों के लिए न केवल एक बड़ा आर्थिक अवसर है, बल्कि बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

उच्च घनत्व वृक्षारोपण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं

इस परियोजना के तहत उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कम स्थान में ज्यादा उत्पादन संभव होगा। साथ ही, बागवानों के लिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि वे अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें और भंडारण में कोई समस्या न हो।

डीबीटी प्रणाली से मिलेगा सीधे लाभ

कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार के तहत, सरकार ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली को प्राथमिकता दी है। इससे बागवानी योजनाओं का लाभ बिना किसी मध्यस्थता के सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा।वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में बागवानी योजनाओं की उपलब्धियों से सरकार बागवानी के विविधीकरण और विपणन प्रणाली के विकास पर ध्यान दे रही है।

पिछली योजनाओं से मिला अच्छा परिणाम

हिमाचल प्रदेश सरकार की बागवानी योजनाओं का पहले ही अच्छा परिणाम सामने आया है जैसे –

• पावर टिलर और स्प्रेयर योजना के तहत 4,244 बागवानों को 12.84 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
• एंटी हेल नेट योजना में पिछले वर्ष 14.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस वर्ष 10.3 करोड़ रुपये से 1,223 बागवानों को लाभ पहुंचाया गया।
• हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 11 करोड़ रुपये खर्च कर 750 किसानों को सहायता प्रदान की गई।

निवेश और आर्थिक वृद्धि

यह 500 करोड़ की परियोजना सेब किसानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इससे न केवल बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी, जिससे किसान अपनी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
बागवानी क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी, जो न केवल राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ देगी, बल्कि सेब की खेती को आधुनिक और अधिक उत्पादक बनाएगी। किसानों को बेहतर उत्पादन, भंडारण, विपणन और वित्तीय मदद मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।