गरीबी मुक्त गांव का शिवराज सिंह चौहान का महत्वपूर्ण लक्ष्य

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने और विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025 तक गरीबी मुक्त गांव बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीबी मुक्त भारत’ के विजन को साकार करना है। चौहान ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है और नए साल के मौके पर इसे लेकर एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया।
शिवराज सिंह चौहान का 2025 तक गरीबी मुक्त गांव का लक्ष्य एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत किए गए सुधार और बढ़ी हुई बजट प्रावधान से यह लक्ष्य और भी साकार होता दिख रहा है।

योजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने कई योजनाओं के तहत मासिक लक्ष्यों को निर्धारित किया है। जिनमें प्रमुख योजनाएं हैं – मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और डीएवाई-एनआरएलएम। चौहान ने कहा, “हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं और इन्हें हासिल करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह योजनाएं हमारी दिशा और गति तय करेंगी, जिससे हम गरीबी को हराकर गांवों में विकास की नई मिसाल कायम कर सकेंगे।”

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : महत्वपूर्ण उपलब्धियां

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पिछले छह महीनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अगस्त 2024 में इस योजना को 2029 तक विस्तार दिया गया, जिसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में सुधारों के तहत पात्रता मानदंडों में बदलाव किया गया है ताकि ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
इस योजना की कार्यक्षमता को बढ़ाने में आवास प्लस-2024 और आवास सखी ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों ने अहम भूमिका निभाई है, जिनसे लाभार्थियों को सुलभ और आसान प्रक्रियाओं का लाभ मिल रहा है।

बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बजट में ₹54,500 करोड़ की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष के लक्ष्य के तहत 42 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 31.65 लाख घरों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। जून 2024 से दिसंबर 2024 तक 4.19 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनमें से 71,000 घर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाए गए हैं।

आगे की योजनाएं

आने वाले दिनों में, मंत्रालय का लक्ष्य 2024-25 में शेष 10 लाख घरों को मंजूरी देना और लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करना है। चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार और तेजी से काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आवास, रोजगार और विकास से वंचित न रहे।