जानिए , यह योजना क्या है और किसानों को कैसे होगा लाभ
देश की कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने 2817 करोड़ रुपए के बजट के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission) की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य देश में आधुनिक तकनीकों और डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देना है ताकि किसानों को उनकी फसलों से संबंधित सटीक जानकारी मिल सके और वे बेहतर उत्पादन कर सकें।
क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन??
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का उद्देश्य देश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIA) का निर्माण करना है। इसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा उर्वरता प्रोफाइलिंग जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। ये योजनाएं किसानों को उनकी फसल और मिट्टी की सटीक जानकारी प्रदान करेंगी ताकि किसान कृषि कार्यों में सही फैसले ले सकें और पैदावार को बेहतर बना सकें।
डिजिटल कृषि मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य
इस मिशन के तहत तीन मुख्य रजिस्ट्रियों की स्थापना की जाएगी, जिनसे किसानों और सरकार दोनों को फायदा होगा:
- किसान रजिस्ट्री: प्रत्येक किसान की डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रूप से संरक्षित करना।
- भू-संदर्भित गांव के नक्शे: भूमि उपयोग की सही योजना बनाने के लिए सटीक नक्शों का निर्माण।
- फसलों की रजिस्ट्री: किसानों द्वारा बोई गई फसलों का डेटा तैयार करना और उसका प्रबंधन करना।
29.99 लाख किसानों का डेटा किया जा चुका है तैयार
सरकार ने अब तक 29.99 लाख से अधिक किसानों की आईडी तैयार कर ली है। इसके साथ ही खरीफ फसल सीजन 2024 के दौरान 436 जिलों में फसल सर्वेक्षण भी पूरा किया जा चुका है।यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसानों का डेटा सुरक्षित रहे और राज्यों के स्वामित्व में हो।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
- किसानों को फसल प्रबंधन में मदद के लिए डाटा-संचालित समाधान मिलेंगे।
- आधुनिक डिजिटल उपकरणों के उपयोग से पैदावार बढ़ाई जा सकेगी।
- फसलों से संबंधित डेटा सुरक्षित और गोपनीय रहेगा।
- पारदर्शिता और बेहतर फैसले लेने में किसानों को सहायता मिलेगी।
डिजिटल मिशन से कृषि व्यवसाय को कैसे होगा फायदा?
यह योजना कृषि क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। यह उन्हें बेहतर डेटा प्रदान करेगी, जिससे वे किसानों की जरूरतों के अनुसार अपने उत्पाद और सेवाओं में सुधार कर सकेंगी। इससे कृषि उत्पादों का वितरण और व्यक्तिगत सेवाएं देने में भी आसानी होगी।
कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य योजनाएं-
कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 2024 में केंद्र सरकार ने कई योजनाओं का विस्तार किया है ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके , इसके लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित योजनाओं को प्रारंभ किया है जो इस प्रकार हैं-
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
इस योजना का विस्तार 28 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल ने सामुदायिक कृषि संसाधनों और पीएम-कुसुम ए परियोजना से जुड़ने के लिए किया। इसका उद्देश्य कृषि विकास को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है। - राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन)
3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर तेल आयात पर निर्भरता कम करना है। यह कार्यक्रम 2024-25 से 2023-31 तक चलाया जाएगा। - राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
25 नवंबर को 2,481 करोड़ रुपए की लागत से शुरू राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल और स्थाई खेती की मांग को पूरा करती है। - स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP)
9 अगस्त 2024 को 1,765.67 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP) का लक्ष्य रोगमुक्त रोपण सामग्री प्रदान कर बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और जलवायु लचीली फसलों को प्रोत्साहन देना है।
