किसानों से कौन-कौन सी फसल खरीदेगी सरकार और क्या रहेगा मूल्य?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी की मांग कर रहे हैं, और इसी बीच राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य में सभी प्रकार की फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य में उगाई गई हर फसल को MSP पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी।
यह पहल देश में पहली बार है जब किसी राज्य ने सभी फसलों को MSP पर खरीदने का ऐलान किया हो, और इस निर्णय से राज्य के किसान अपने भविष्य को लेकर अब अधिक आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
कौन-कौन सी फसलों की होगी MSP पर खरीद?
राज्य सरकार ने रबी और खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों के लिए MSP की घोषणा की है। इसके अलावा, रागी, ज्वार-हाइब्रिड, मलदादी, मक्का, सोयाबीन, काला तिल, जौ, कुसुम, मसूर जैसी अन्य फसलों को भी MSP पर खरीदा जाएगा।
खरीफ सीजन की फसलों के लिए MSP लिस्ट:
राज्य सरकार ने खरीफ सीजन की सात प्रमुख फसलों के लिए MSP तय की है, जो इस प्रकार है:
- रागी: 4290 रुपये प्रति क्विंटल
- ज्वार-हाइब्रिड: 3371 रुपये प्रति क्विंटल
- मलदादी: 3421 रुपये प्रति क्विंटल
- मक्का: 2225 रुपये प्रति क्विंटल
- सोयाबीन: 4892 रुपये प्रति क्विंटल
- काला तिल: 8717 रुपये प्रति क्विंटल
रबी सीजन की फसलों के लिए MSP लिस्ट:
रबी सीजन के लिए राज्य सरकार ने तीन प्रमुख फसलों के MSP की घोषणा की है:
- जौ: 1850 रुपये प्रति क्विंटल
- मसूर: 6425 रुपये प्रति क्विंटल
- कुसुम: 5800 रुपये प्रति क्विंटल
किन किसानों से होगी MSP पर सभी फसलों की खरीद?
यह महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है, और फिलहाल हरियाणा के किसानों से ही MSP पर फसलों की खरीद होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां सभी प्रकार की फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। यह कदम किसानों के लिए एक ऐतिहासिक राहत साबित होगा।
राज्य के किसानों के लिए अन्य लाभकारी घोषणाएं:
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य लाभकारी घोषणाएं की हैं, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगी और कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेंगी। इनमें प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं:
- किसानों का नहर पानी शुल्क (आबियाने) का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये बकाया माफ किया जाएगा।
- नॉन-स्टॉप हरियाणा योजना के तहत किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे।
- खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने का खर्च सरकार उठाएगी।
- राज्य के किसानों को थ्री स्टार मोटर खरीदने की सुविधा मिलेगी, जिसमें किसान अपनी पसंदीदा कंपनी से मोटर खरीद सकेंगे।
- रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में 2023 से पहले आपदाओं में फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, जिसकी कुल राशि लगभग 137 करोड़ रुपये होगी।
क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकार किसान से उनकी फसल खरीदती है। MSP का उद्देश्य किसानों को बाजार में गिरती कीमतों से बचाना और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि बाजार में फसल की कीमत MSP से नीचे जाती है, तो सरकार उसे निर्धारित MSP पर खरीदती है, ताकि किसान को नुकसान न हो। फिलहाल, केंद्र सरकार ने 23 फसलों को MSP के दायरे में रखा है, और इस पर किसानों से खरीद की जाती है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा MSP की दरें तय की जाती हैं, जिन्हें केंद्र सरकार हर वर्ष रबी और खरीफ सीजन से पहले घोषित करती है।
किसानों की मांग:
किसानों का कहना है कि MSP पर खरीद की गारंटी दी जाए ताकि यदि बाजार में कीमतें घटें, तो उनकी पूरी फसल MSP पर ही खरीदी जाए।
यह फैसले किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे और उनकी आय को स्थिर करने के प्रयासों में एक अहम कदम हैं।