धान खरीद पर 13,320 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान
धान की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समय राहत और खुशी भरा है। सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान पर अधिलाभ (बोनस) का भुगतान शुरू कर दिया है। किसानों को प्रति क्विंटल 917 रुपए का अधिलाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है।
धान की खरीदी और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने 13,320 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
कृषक उन्नति योजना : क्या है यह योजना?
राज्य सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को धान की बिक्री पर अतिरिक्त अधिलाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,183 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है।
इस योजना के तहत धान की खरीदी का वादा भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विधानसभा चुनाव से पहले किया था। अब सरकार ने इसे लागू कर किसानों का विश्वास जीता है।
धान खरीद और अधिलाभ के आंकड़े
धान खरीदी: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में 24.72 लाख किसानों से करीब 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई।
कुल भुगतान: सरकार ने इस खरीद पर किसानों को 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसमें से 13,320 करोड़ रुपए अधिलाभ के रूप में दिए गए हैं।
किसानों की प्रतिक्रिया और योजना का प्रभाव
धान पर अधिलाभ मिलने से किसानों के बीच खुशी का माहौल है। बालोद जिले के भरदा खुर्द गांव के किसान रामाधार साहू ने 8.76 लाख रुपए का चेक पाकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह अधिलाभ उनकी खेती को और उन्नत बनाएगा। किसानों का मानना है कि यह योजना उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। सरकार द्वारा दिया गया यह बोनस देश में धान के सर्वाधिक मूल्य के रूप में किसान सम्मान को बढ़ाता है।
अन्य राज्यों में वादों की प्रतीक्षा
जहां छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है, वहीं अन्य राज्यों के किसान अभी भी चुनावी गारंटी के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को गेहूं और धान पर अधिलाभ देने का वादा किया गया था, लेकिन इसे अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
हाल ही में, मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का अधिलाभ देने की घोषणा की है। उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी किसान हित में योजनाओं को शीघ्र लागू किया जाएगा।
