बागवानी किसानों को मिलेगा मुआवजा , अभी करें आवेदन!

हरियाणा सरकार ने राज्य के बागवानी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए “मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों को शीतलहर, अतिवृष्टि, और अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से बचाना है। योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा और इस कदम से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

बागवानी फसलों के लिए बीमा योजना

हरियाणा सरकार की “मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना” किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह योजना उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। अब किसान बिना किसी डर के बागवानी फसलें उगा सकेंगे और किसी भी प्रतिकूल मौसमीय स्थिति से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकेंगे।

योजना का उद्देश्य और खासियत

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना से किसानों को अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी, जिससे वे फिर से अपनी फसल की खेती में सक्षम होंगे। विशेष रूप से शीतलहर और अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियाँ बागवानी फसलों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, और इस योजना से किसानों को मौसम के अनुकूल होने का भरोसा मिलेगा।

योजना के तहत कौन-कौन सी फसलें कवर की गई हैं??

इस योजना में कुल 23 प्रकार की सब्जियाँ, 21 फल और 2 मसाले शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख फसलें हैं:

• सब्जियाँ: अरबी, भिन्डी, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, ककड़ी, प्याज, मटर, आलू, कद्दू, मूली, तोरई, टिंडा, जुकिनी, टमाटर, तरबूज आदि।
• फल: आंवला, बेर, चीकू, खजूर, ड्रैगन फल, अंजीर, अंगूर, आम, आड़ू, नाशपाती, आलू बुख़ारा, अनार, संतरा, नींबू, लीची, माल्टा आदि।
• मसाले: हल्दी और लेहसुन।

क्या है प्रीमियम और मुआवजे की राशि??

इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों के लिए प्रति एकड़ 750 रुपये का प्रीमियम और फलों के लिए 1,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा। यदि कोई प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो किसानों को निम्नलिखित मुआवजा मिलेगा:

• सब्जियाँ और मसाले: न्यूनतम 15,000 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये प्रति एकड़।
• फल: न्यूनतम 20,000 रुपये और अधिकतम 40,000 रुपये प्रति एकड़।

मुआवजे का भुगतान कैसे किया जाएगा??

मुआवजा राशि का भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में किया जाएगा। यह राशि सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसे स्थानीय समिति द्वारा किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन??

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके अलावा, किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।