प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण भारत में लाखों नए घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके जरिए सरकार ने 2025 तक 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह योजना देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को एक स्थायी और सशक्त आवास प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में किए गए ये बड़े बदलाव ग्रामीण भारत में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। बढ़े हुए बजट, नई तकनीकी सुविधाओं और पारदर्शिता के कारण इस योजना को लेकर सरकार के लक्ष्य के साथ-साथ लाभार्थियों का भरोसा भी बढ़ा है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “गरीबी मुक्त भारत” के उद्देश्य को और भी करीब लाएगा।

क्या है नया बदलाव?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता नियमों में तीन प्रमुख बदलाव किए हैं। इन बदलावों से योजना का दायरा और भी बड़ा होगा, जिससे और अधिक गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

बजट में बढ़ोतरी : 54,500 करोड़ रुपए का आवंटन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹54,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इससे योजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और अधिक घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

नई मोबाइल ऐप्स का लॉन्च

योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास प्लस-2024 और आवास सखी ऐप लॉन्च किए गए हैं। इन ऐप्स के माध्यम से लाभार्थी घरों का निर्माण और योजना के कार्यान्वयन को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे, जिससे लाभार्थियों को अधिक सुविधा होगी।

अब तक की उपलब्धियां

• 31.65 लाख घरों को स्वीकृति मिली।
• 4.19 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ।
• पीएम जनमन योजना के तहत 71,000 घर बनाए गए हैं।
• आगे की योजना:
• जनवरी 2025 तक 10 लाख और घरों को स्वीकृति दी जाएगी और इसके साथ ही लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करने पर भी जोर दिया जाएगा।

गरीबी मुक्त भारत” का सपना होगा साकार

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बदलाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “गरीबी मुक्त भारत” का सपना साकार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले एक महीने में तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय पूरी मेहनत से काम करेगा।