DAP पर दी जाने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक रहेगी लागू

केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कदम के तहत अब डीएपी पर प्रति टन ₹3,500 की अतिरिक्त सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले से लागू पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त होगी और 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेगी।

किफायती कीमतों का लाभ किसानों को

इस योजना का उद्देश्य किसानों को डीएपी खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी खेती की लागत कम हो और उनकी आय में सुधार हो सके। खासकर रबी और खरीफ जैसे महत्वपूर्ण कृषि सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत के मद्देनजर यह कदम उठाया है, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

पृष्ठभूमि और पूर्व योजना

2024 में सरकार ने पहले भी डीएपी खाद की कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया था, खासकर वैश्विक बाजार में अस्थिरता और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हो रही थी। जुलाई 2024 में शुरू किए गए विशेष पैकेज के तहत, 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रति टन ₹3,500 की अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बनाई गई थी, जिसका कुल वित्तीय प्रावधान ₹2,625 करोड़ था।

NBS योजना का प्रभाव

एनबीएस योजना के तहत 28 प्रकार के फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को उर्वरक सस्ती दर पर उपलब्ध होते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है और किसानों के लिए फसल उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक रही है।

सरकार का भरोसा और वैश्विक बाजार

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति समस्याओं के बावजूद, सरकार ने किसानों के हित में डीएपी की कीमतों को किफायती बनाए रखने का संकल्प लिया है। यह निर्णय भारतीय कृषि के लिए एक अहम कदम है, खासकर रबी और खरीफ सीजन में जब उर्वरकों की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है।