PM Kisan योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को हर वर्ष दो किस्तों में ₹6,000 की राशि दी जाती है। हालांकि, इसके लाभ का लाभ लेने के लिए किसानों को एक महत्वपूर्ण काम करना होगा – फार्मर रजिस्ट्री।
क्या है PM Kisan Yojana?
PM Kisan Yojana की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे वे कृषि से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हर साल ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
फार्मर रजिस्ट्री का महत्व
फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनके भूमि रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी), आधार कार्ड, और अन्य कृषि संबंधित जानकारी शामिल होती है। इस रजिस्ट्री से सरकार किसानों के डेटा को एकत्र करके उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने में मदद करती है।
इस रजिस्ट्री का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर किसानों तक पहुंचाना, और कृषि वित्तीय सेवाओं (जैसे फसल लोन, बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड आदि) को आसान बनाना है।
फॉर्मर रजिस्ट्री से यह होगा लाभ
- किसान रजिस्ट्रीकरण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसानों के अभिलेखों जैसे खसरा और खतौनी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। यह पहल किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फायदे लेकर आएगी।
- इस योजना का प्रमुख लाभ यह होगा कि भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे न केवल किसानों का समय बच जाएगा, बल्कि यह उन्हें पीएम किसान योजना, फसली लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कृषि विकास से जुड़े अन्य लोन योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाएगा।
- इसके अलावा, आधार लिंकिंग से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, और धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी। साथ ही, यह कदम कृषि क्षेत्र में Digitalization की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।
31 दिसंबर 2024 तक करें रजिस्ट्री
सरकार ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे 31 दिसंबर 2024 तक अपनी रजिस्ट्री पूरी करवा लें। अगर किसान इस तारीख तक रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, तो उनकी PM Kisan Yojana की अगली किस्त अटक सकती है। इसके अलावा, उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं, जैसे फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, और कृषि लोन का लाभ लेने में भी कठिनाई हो सकती है।
फार्मर रजिस्ट्री करने का तरीका
- किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्री करनी होगी। यहां पर किसानों को अपनी भूमि और आधार से संबंधित विवरण भरने होंगे।
- किसान अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) में जाकर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये केंद्र आमतौर पर पंचायत भवन या अन्य सरकारी दफ्तरों में स्थित होते हैं।
- कई राज्यों में सरकार द्वारा पंचायत भवनों या गांव स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों को रजिस्ट्री की सुविधा मिल रही है। इन कैंपों में किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपनी रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्द पूरा कर सकें।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- खतौनी
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
