कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी..
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Drone Subsidy) देने की योजना चला रही है। “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन” और “फसल अवशेष प्रबंधन योजना” के तहत किसानों को ड्रोन और अन्य कृषि उपकरणों पर भारी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक किसान 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
सरकार निम्नलिखित कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है:
- खेती के उपकरण: लेजर लैंड लेवलर, पोटैटो प्लान्टर, पावर टीलर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, मिनी राइस मिल, ऑयल मिल, पावर वीडर, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, रोटावेटर आदि।
- फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण: क्रॉप रीपर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, हाइड्रोलिक एम.बी. प्लाऊ।
ड्रोन पर मिलेगी बड़ी सब्सिडी
- कृषि स्नातक (एग्री-जंक्शन) और ग्रामीण उद्यमी को ड्रोन खरीद पर 50% या अधिकतम ₹5 लाख तक की सब्सिडी।
- किसान उत्पादक संगठन (FPO) को ड्रोन खरीद पर 40% या अधिकतम ₹4 लाख तक का अनुदान।
80% तक अनुदान का लाभ
कस्टम हायरिंग सेंटर की लागत पर 80% तक अनुदान , फार्म मशीनरी बैंक की लागत पर ₹10 लाख तक और इन-सीटू योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर की लागत ₹30 लाख तक होगी, जिन पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी।इसके अलावा अन्य सभी कृषि उपकरणों पर 50% तक का अनुदान मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
- किसान विभागीय पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए OTP के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं।
- यदि पंजीकृत नंबर बंद हो, तो परिवार के किसी सदस्य का नंबर उपयोग किया जा सकता है।
- प्रत्येक किसान परिवार (पति-पत्नी में से एक) को अधिकतम 2 कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा।
- फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर अनुदान का लाभ लिया जा सकता है।
बुकिंग राशि और प्रक्रिया
₹10,001 से ₹1,00,000 के कृषि उपकरणों के लिए ₹2,500 बुकिंग शुल्क।
₹1,00,000 से अधिक अनुदान वाले उपकरणों के लिए ₹5,000 शुल्क।
बुकिंग के बाद चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित न होने पर बुकिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
आवेदन की समय सीमा
किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर निर्धारित की गई है।
चयनित लाभार्थियों को 30 दिन के भीतर उपकरण खरीदकर पोर्टल पर रसीद और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा।
